Vondráček (ANO): Co myslíte, přijme pirátský předseda odpovědnost?
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci stavebního řízení.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci stavebního řízení.
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek podepsal novelu advokátního tarifu, která po dlouhých letech přináší zvýšení odměn pro advokáty.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k digitalizaci stavebního řízení.
Na jednání Senátu prošel zákon, který Čechům v zahraničí konečně umožní spravedlivější a snazší možnost volit.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavebnímu řízení.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke konci uhlí.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roku 1968.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k 21. srpnu 1968.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákoníku práce.
Vláda na svém prvním jednání po prázdninách schválila další změny v zákoníku práce. Prodloužením zkušební doby a zkrácením výpovědní lhůty pokračuje v krocích namířených proti zaměstnancům.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke státnímu rozpočtu.
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plynu z Ruska.
Požadujeme po vládě Petra Fialy okamžité odvolání Otakara Foltýna z funkce koordinátora strategické komunikace vlády!
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu usnesení Senátu k aplikaci nového stavebního zákona.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.
Projev na 28. schůzi Senátu ČR 21. srpna 2024 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů.